आगरा मंडल के अधिवक्ता आगरा में हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं. कई बार मंडल के वकीलों ने इस सन्दर्भ को लेकर हड़ताल की है, लेकिन आज तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हुई, जबकि आगरा के सांसद एस पी सिंह बघेल केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री भी रह चुके हैं.
जब बघेल को इस विभाग का केंद्रीय राज्यमंत्री बनाया गया था, उस समय आगरा मंडल की जनता को उम्मीद हो गई थी कि अब हाई कोर्ट बेंच आगरा में अवश्य बन जाएगी, लेकिन परिणाम शून्य रहा. बघेल अब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री हैं.
अब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आगरा में अब GST अपील बेंच की स्थापना जल्द ही की जाएगी. आगरा के अनेक व्यापारियों को प्रथम अपील के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय GST अपीलीय प्राधिकरण का सहारा मिल जाएगा, जिसके लिए उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
इंडिया टुडे को प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, बनारस, गाज़ियाबाद, और प्रयागराज में GST अपीलीय प्राधिकरण स्थापित होंगे, जिसकी अधिसूचना आज जारी कर दी गई है.
एक वरिष्ठ GST अधिकारी ने बताया कि देश में २८ राज्यों और ८ केंद्र शासित प्रदेशों में प्राधिकरण की ३१ बेंच होंगी। देश भर के व्यापारियों को इन प्राधिकरण का ६ सालों से इंतज़ार था. अब देश में सबसे ज्यादा अपीलीय बेंच उत्तर प्रदेश में होंगीं.
GST विशेषज्ञ सौरभ अग्रवाल का कहना था कि वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके स्टेट बेंच का गठन कर दिया है. प्रदेश में तीन स्टेट बेंच कार्यरत रहेंगीं. प्रत्येक बेंच में चार सदस्य होंगे. विवाद की धनराशि के अनुसार केवल एक या दो सदस्य ही सुनवाई करेंगे, जबकि दो सदस्य टेक्निकल होंगे और दो न्यायिक होंगे। इनमें राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बराबर की होगी.
